8वां वेतन आयोग : बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने की पहल, सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर l
केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद आखिरकार सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर राजी हो गई। बढ़ती महंगाई और टैक्स आदि के बाद वेतन में कटौती से परेशान सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार लगातार इसे नजरअंदाज कर रही थी। और आखिरकार सरकार को लगा कि कर्मचारियों के हित में 8वें वेतन आयोग का गठन बेहद जरूरी है।
8वें वेतन आयोग के गठन से 60 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 2026 तक सौंपेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “इससे रक्षा कर्मियों समेत करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रक्षा कर्मियों समेत करीब 65 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।” उन्होंने कहा कि दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों समेत करीब 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने पहले कहा था कि उन्हें कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलने की उम्मीद है। यह सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर की तुलना में 29 आधार अंक (बीपीएस) अधिक है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186 प्रतिशत बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि मौजूदा वेतन 18,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर में किसी भी तरह की और बढ़ोतरी से वेतन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की पेंशन और वेतन दोनों में वृद्धि होती है।
आठवें वेतन आयोग के तहत, पेंशन में भी 186 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये की तुलना में 25,740 रुपये हो जाएगी। यह गणना तभी सही होगी जब वर्तमान में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हो। वर्तमान में, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम 18,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन मिलता है, जिसे छठे वेतन आयोग के 7,000 रुपये से बढ़ा दिया गया था।
केंद्रीय बजट 2025 से ठीक पहले, जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा मिला है, पहले आई रिपोर्टों में बताया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। हालाँकि, यह सिर्फ़ एक अटकल है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सही राशि का पता चलेगा, जो 2026 तक प्रस्तुत की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व करते हैं, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।” उन्होंने गुरुवार को कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन के सरकार के फैसले से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा l
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।” अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से निश्चित रूप से भारत भर के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनमें से अधिकांश मध्यम आय वर्ग के लोग हैं। मध्यम वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए लंबे समय से बहस चल रही है, क्योंकि वे आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है कि यह आयोग उन्हें बढ़ती मुद्रास्फीति से राहत देगा।